मूल-अधिकारों का निलंबन
जैसा कि विदित है, मूल-अधिकार अत्यंतिक अधिकार नहीं है। इन अधिकारों के प्रयोग पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। संविधान में उन परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है जब राज्य को यह अधिकार होगा कि लोक-साधारण के हित में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित कर सके या उनके प्रयोग पर निर्बंधन लगा सके। निम्नलिखित अवस्थाओं में नागरिकों के मूल-अधिकारों को निर्बंधित अथवा निलंबित किया जा सकता है:
1- प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में (अनुच्छेद-33)
2 - जब सैनिक विधि लागू हो (अनुच्छेद-34)
3 - संविधान में संशोधन द्वारा (अनुच्छेद-368)
4- आपात उद्घोषणा के अधीन (अनुच्छेद-352)
1- प्रतिरक्षा सेना से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में मूल अधिकारों का निलंबन - अनुच्छेद 13 के अनुसार, राज्य द्वारा पारित ऐसी सभी विधियां अवैध एवं असंवैधानिक होंगी जो संविधान की भाग 3 में प्रदत्त मूल-अधिकारों को किसी भी भांति न्यून करती हैं या छीनती हैं। परन्तु अनुच्छेद 33 में एक अपवाद भी है, जिसके अनुसार संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त व्यक्तियों के मूल अधिकारों को निर्बंधित या न्यून कर सकती है। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में मूल अधिकारों को किस मात्रा तक निर्बंधित या समाप्त कर सकती है, ताकि वे अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सकें और उनमें अनुशासन बना रहे। संसद ऐसा केवल विधि द्वारा ही कर सकती है। अनुच्छेद 33 के प्रयोग में संसद ने निम्नलिखित अधिनियम को पारित किया है। जैसे- सेना अधिनियम-1950, वायु सेना अधिनियम-1950, नौसेना अधिनियम-1957
2- सैनिक विधि लागू होने पर मूल अधिकारों का निलंबन- अनुच्छेद 34 संसद को नागरिकों के मूल अधिकारों पर, जब किसी क्षेत्र में सैनिक विधि लागू हो, प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे समय में संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों के उपभोग पर पूर्णतः या अंशतः प्रतिबंध लगा सकती है। वस्तुतः जहां सैनिक विधि लागू होती है वहां नागरिकों के मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं या उनको निलंबित घोषित कर दिया जाता है। जब सैनिक विधि के प्रवर्तन के समय साधारण नागरिक न्यायालयों का निलंबन हो जाता है और उनके स्थान पर सैनिक न्यायालय कार्य करने लगते हैं। संसद क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके ऐसी अवधि में अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों के दायित्व से उन्हें भी मुक्ति प्रदान कर सकती है।
3- संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन- संसद अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार संविधान में समुचित संशोधन करके नागरिकों के मूल अधिकारों को न्यून सकती है या उन्हें छीन सकती है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ तथा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामलों में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कानूनों द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है और ऐसा कानून अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में दिए गए अपने निर्णय को गलत घोषित कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने के लिए पारित विधि के द्वारा मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन से संबंधित कानूनों को पारित करने की प्रक्रिया निहित है। वह संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत पारित विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं और यदि वे भाग 3 में दिए गए उपबंधों से असंगत हैं तो उन्हें अवैध एवं असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।
संविधान के 24-वें संशोधन अधिनियम-1971 द्वारा गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 में एक नया उपखंड-4 जोड़ा गया और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य संसद की मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को पुनः स्थापित करना है । उपखंड-4 उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन पारित किए गए संशोधन को लागू नहीं होगी अर्थात अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आएंगे।
24 वें संविधान संशोधन अधिनियम की विधिमान्यता को केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। यद्यपि न्यायालय ने उपर्युक्त संशोधन अधिनियम को विधिमान्य घोषित कर दिया, परन्तु संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर महत्वपूर्ण परिसीमा भी लगाया है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संसद की संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है और संसद संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग इस तरह नहीं कर सकती है जिससे कि संविधान का आधारभूत ढांचा ही नष्ट हो जाए।
केशवानंद भारती के विनिश्चय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए 42-वां संविधान संशोधन अधिनियम-1976 पारित किया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 368 में एक नया खंड जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति सर्वोच्च है और उस पर किसी भी प्रकार की परिसीमा नहीं लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधनों को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
4- आपात उद्घोषणा के अधीन मूल अधिकारों का निलंबन- संविधान निर्माताओं ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय संकट के समय वैयक्तिक स्वतंत्रता की अपेक्षा राष्ट्र की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश किया गया है जिससे इस ध्येय की प्राप्ति की जा सके।
अनुच्छेद 352 यह उपबंधित करता है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाय कि गंभीर आपात विद्यमान हैं जिससे गृहयुद्ध या वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसकी राज्य-क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह आपात-स्थिति की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा संकट सन्निकट होने पर भी की जा सकती है, चाहे वास्तव में गृहयुद्ध या वाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति ना हुई हो। राष्ट्रपति द्वारा देश में आपात स्थिति के विद्यमान होने की घोषणा का नागरिकों के मूल-अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अनुच्छेद 358 यह उपबंधित करता है कि जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है तो नागरिकों को अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं और सरकार की विधायिनी और कार्यपालिका-शक्ति पर से अनुच्छेद 19 द्वारा लगाए गए निर्बंधन समाप्त हो जाते हैं। आपातकाल में सरकार द्वारा पारित किसी भी विधि या उसी कार्यपालिका शक्ति में प्रयोग किए गए किसी कृत्य को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार का अतिक्रमण करते हैं। आपातकाल के दौरान किए गए कृत्यों के विरुद्ध आपातकाल की समाप्ति के पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को न्यायालयों द्वारा प्रवर्तन के अधिकार का भी निलंबन कर सके। ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को इस आशय का एक आदेश जारी करना होगा जिसमें वह उन अधिकारों का उल्लेख करेगा जिन्हे वह आपातकाल में निलंबित करना चाहता है।
सन 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने इस बात की घोषणा की कि देश पर गंभीर संकट विद्यमान है जिससे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके पश्चात राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 368 के अंतर्गत एक आदेश जारी करके अनुच्छेद 14, 21 और 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर दिया। इस संकट से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने भारत सुरक्षा अधिनियम-1962 पारित किया।
माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में अनुच्छेद 359 (1) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश की विधिमान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। पिटीशनरों को भारत रक्षा अधिनियम-1968 के अधीन निरुद्ध किया गया था, पिटीशनरों यह दलील दी कि यद्यपि उन्हें अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 226, के अंतर्गत अपने अधिकारों को न्यायालयों द्वारा प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित कर दिया गया है, परन्तु वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 491 के अधीन बंदी-प्रत्यक्षीकरण के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने उनकी दलील को अस्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि आपात-उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में समावेदन करने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि राष्ट्रपति के आदेश के बावजूद भी निरुद्ध व्यक्ति अपने निरोध आदेश की वैधता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दे सकता है कि निरोध आदेश अधिनियम के उपबंधों के अनुकूल नहीं किया गया है या असदभावपूर्ण किया गया है या अतिशय प्रत्यायोजन के दोष से युक्त है।
सन 1962 में की गई आपात उद्घोषणा 10 जनवरी को समाप्त हुई। पाकिस्तान के आक्रमण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति ने 3 दिसंबर, 1971 को आपातकाल की उद्घोषणा इस आधार पर की कि बाह्य आक्रमण से देश की सुरक्षा को खतरा था। अनुच्छेद 368 के अधीन एक आदेश द्वारा अनुच्छेद 14 21 और 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित कर दिया गया। 25 जून, 1975 को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 के अधीन पुनः आपात-उद्घोषणा इस बाबत की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे आंतरिक अशांति द्वारा देश को खतरा है। अनुच्छेद 368 के अधीन एक आदेश जारी कर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 14 21 और 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जाने के अधिकार को निलंबित कर दिया।
बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 के अधीन निरुद्ध अनेक व्यक्तियों ने अपने निरोध की वैधता को चुनौती देते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों में बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रिट पिटीशन दाखिल किए। सरकार की ओर से यह आपत्ति उठाई गई कि राष्ट्रपति के आदेश के परिणाम स्वरूप इन पिटीशनों को आरंभ में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की इस आपत्ति को नामंजूर करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रपति के आदेश के बावजूद विरुद्ध व्यक्ति अपने निरोध को इस आधार पर चुनौती दे सकते हैं कि वह अधिकारातीत है अर्थात ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे यह अधिकार नहीं है या अत्यधिक प्रत्यायोजन का दोषी है या नियमित अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं है। राज्य ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की। उच्चतम न्यायालय ने सरकार द्वारा उठाई गई आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन राष्ट्रपति के आदेश को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 226 के अधीन बंदी-प्रत्यक्षीकरण के रिट के लिए अपने निरोध-आदेश की वैधता पर किसी भी आधार पर आपत्ति करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा कि आदेश अधिनियम के बंधुओं के उल्लंघन में किया गया है या अवैध है या असद्भावपूर्वक किया गया है या असंगत बातों पर आधारित है। न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तुत मामले में माखन सिंह का विनिश्चय लागू नहीं होगा, क्योंकि सन 1962 और सन 1975 के आदेशों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। 1962 का आदेश सशर्त आदेश था जबकि 1975 का आदेश शर्त रहित आदेश है।
न्यायाधिपति श्री खन्ना ने अपना विसम्मत दिया और उन्होंने अभिनिर्धरित किया कि आपात स्थिति में भी निरूद्ध व्यक्ति अपने निरोध आदेश की वैधता को न्यायालयों के समक्ष चुनौती दे सकता है। इस विनिश्चय का प्रभाव यह है कि आपातकाल के दौरान नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के निलंबन के विरुद्ध कोई भी उपचार प्राप्त नहीं होंगे। न्यायालय ने माखन सिंह के मामले में दिए गए निर्णय को भी प्रस्तुत मामले में लागू करने से अस्वीकार कर दिया कि आपातकाल में भी कानून का पालन किया जाना चाहिए। बंदी-प्रत्यक्षीकरण के मामले में दिया गया निर्णय नागरिकों के अधिकारों के लिए बड़ा ही घातक है। इस निर्णय के फलस्वरूप कार्यपालिका को अनियंत्रित शक्ति प्राप्त हो गई है।
जनता सरकार ने इस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए तथा आपात-शक्ति का कार्य-पालिका द्वारा दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किया । संविधान के 44-वें संशोधन अधिनियम-1978 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 19-क मे प्रदत्त अधिकारों को अब केवल देश पर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न होने की दशा में निलंबित किया जा सकता है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं, जो एक स्पष्ट पदावली है। दूसरे अनुच्छेद 368 केवल उन कानूनों को संरक्षण प्रदान करेगा जो आपात स्थिति से संबंधित है। अन्य कानूनों को आपातकाल के दौरान भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 359 में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति को अब अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति नहीं होगी। भविष्य में अब अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकेगा, जैसा कि सन 1975 में प्रवर्तित आपातकाल के दौरान कांग्रेसी सरकार द्वारा किया गया था। इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य सन 1975 में प्रवर्तित आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना है।
